काठमाडौं– एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बसेकोप्रति सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रश्न उठाएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिको बैठक मंगलबार बसेको थियो।
बुधबार फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु!’
पोखरेलले स्टाटसमा कुनै समितिको नाम लिएका छैनन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा पनि उनले कुनै समितिको नाम उच्चारण गर्न असहमति व्यक्त गरे। तर उनको प्रहार भने राज्य व्यवस्था समितितर्फ भएको बुझिन्छ। किनकि, लेखा समितिको बैठक बसेपछि सोही विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसेको हो।
सार्वजनिक लेखा समितिको गत मंसिर २२ मा बसेको बैठकले सरकारलाई निर्देशनहरू दिएको थियो। ‘एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत् रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल अवधिभरका लागि यस सेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ’, समितिको निर्णयमा भनिएको थियो।
तर मंगलबार (पुस ३) मा राज्य व्यवस्था समितिको उस्तै विषयका लागि बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए। उनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा आफू धेरै गम्भीर रहेको बताएका थिए। उनले राष्ट्र र जनताको हितका विपरीत हुन खोजेको चलखेललाई रोक्नका लागि अन्तिम लडाइँ लड्ने भरे आफू अगाडि बढेको पनि बताएका थिए।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
समितिले सरकारबाट गठित समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुर उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले यो विषयलाई लुकाउन, छल्न र जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका अरुअरू समितिमा छलफल गर्न लगाएको सभापति पोखरेलले नेपाल लाइभसँग बताए। ‘अहिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेर जुन भ्रम सिर्जना गरियो। त्यसप्रति खेद हो’, उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेको प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, अनुसन्धान तथा दण्डित गर्ने प्रक्रियालाई टार्ने र घटना लुकाउन लागि गरिएको प्रयत्न हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762343742.png)
